उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नई Social Media Policy 2024 की घोषणा की है, जिसके अन्तर्गत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हर महीने 2 से 8 लाख रुपये तक कमाने का अवसर मिलेगा। यह योजना एक्स (भूतपूर्व ट्विटर), फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्मों पर काम करेगी।
इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी योजनाओं का प्रचार व सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगो कों अवगत करना होगा, और यदि कोई राष्ट्रविरोधी सामग्री साझा की गई तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है तथा सोशल मीडिया पर साझा की जाने वाली जानकारी की मॉनिटरिंग करना है।
उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया नीति 2024 के तहत शामिल सोशल मीडिया प्लेटफार्म
- X (पूर्व में ट्विटर)
- फेसबुक
- यूट्यूब
- इंस्टाग्राम
किसे मिलेगा इस नीति का लाभ –
सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स जिनके पास अच्छी संख्या में ऑडियंस है वे इस योजना का भरपूर बीएमफायदा उठा सकते है। वे अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार द्वारा दिए गए काम को करके अच्छी आय जेनरेट कर सकते है।इस प्रकार वे अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव का सही उपयोग कर सकते है व इससे आय भी प्राप्त कर सकते है।
सोशल मीडिया नीति 2024 के उद्देश्य
- जनता को डिजिटल साक्षरता और तकनीकी ज्ञान प्रदान कर प्रेरित करना
- सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करना।
- सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नए रोजगार अवसर उत्पन्न करना।
- जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाना।
- अभद्र और राष्ट्रविरोधी सामग्री पर नियंत्रण रखना जिससे सोशल मीडिया एक सुरक्षित मंच बने।
- विभिन्न सामाजिक समूहों को शामिल करना।इन्फ्लुएंसर्स को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- सरकार और नागरिकों के बीच सकारात्मक संवाद को बढ़ाना।सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग को बढ़ाना।
- सोशल मीडिया के बड़े इंफ्लुएंसर्स जो राजनीतिक झूठ फैलाते है उन पर नियंत्रण रखना।
उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया नीति 2024 के लाभ
- इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी योजनाओं का प्रचार करने पर 2 से 8 लाख रुपये तक की मासिक आय मिलेगी।
- यह आय उनकी फॉलोइंग और प्रभाव के आधार पर तय की जाएगी।
- युवाओं के लिए सोशल मीडिया पर करियर को बनाने के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
- सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों का बड़े स्तर पर प्रचार होगा, जिससे जन जागरूकता बढ़ेगी।
- गलत और राष्ट्रविरोधी सामग्री पर नियंत्रण के लिए सजा का प्रावधान होगा, जिससे सोशल मीडिया का उपयोग सुरक्षित होगा।
- जनता में डिजिटल साक्षरता और तकनीकी ज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
- सरकार और नागरिकों के बीच संवाद को प्रोत्साहन मिलेगा।
- जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता में बढ़ोतरी होगी।
- उच्च गुणवत्ता वाली सोशल सामग्री का निर्माण होगा, जो समाज के लिए लाभकारी होगी
- सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ेगा।
- सोशल मीडिया पर झूठ और भ्रामक सामग्री में कमी होगी।
कैसे होगा नीति के तहत भुगतान –
| सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म | अधिकतम भुगतान राशि (प्रतिमाह) |
| X(पूर्व में ट्विटर) | 5 लाख रु. |
| फेसबुक | 4 लाख रु. |
| इंस्टाग्राम | 3 लाख रु. |
| यूट्यूब | 2 लाख रु. |
सारांश
इस योजना से सरकार की स्कीम्स और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक उनके इन्फ्लुएंसर्स द्वारा पहुंचेगी, सरकार की जनता के साथ सोशल मीडिया द्वारा पारदर्शिता बढ़ेगी तथा अनर्गल सोशल मीडिया सामग्री में कमी आएगी। अन्य लोगो को भी स्वतंत्र इन्फ्लुएंसर्स बनने की प्रेरणा मिलेगी। हालांकि इस योजना की ज्यादा विस्तृत जानकारी अभी उजागर नहीं की गई है ,जैसे ही इसकी विस्तृत जानकारी आती है हम आपके पास इसे जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
