PM-USHA कार्यक्रम 5 सितंबर 2023 मैं भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया एक महत्वपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है। जिसका लक्ष्य देश भर के 14500 से भी अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को उच्चतम ढांचे में बदलना हैं।
इस योजना का पहला चरण 2013 में और दूसरा चरण 2018 में शुरू किया गया था।

PM-USHA कार्यक्रम को लॉन्च करने का प्रमुख उद्देश्य सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा शिक्षा, समावेशी और समग्र शिक्षा प्रदान करके 21वीं सदी तक प्रतिस्पर्धा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में शिक्षक प्रशिक्षण और समग्र छात्र उपलब्धि को शामिल करते हुए स्मार्ट क्लासरूम, उच्च तकनीक पुस्तकालय, अत्यधिक विज्ञान सुविधा और डिजिटल/ वर्चुअल शिक्षा विकसित करने पर विशेष जोड़ दिया गया है।
PM-USHA योजना के तहत मिलने वाले प्रमुख लाभ
- स्मार्ट क्लासरूम
- आधुनिक साइंस लैब एवं साइंस लैब में उपस्थित अत्यधिक प्रयोगशालाओं की सभी सुविधाएं।
- उच्च गुणवत्ता वाले लाइब्रेरी
- शुद्ध, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल
- सभी छात्रों के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ शौचालय की सुविधा
- प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की सुविधा
- स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सेवाएं
- खेल के सभी उपकरण एवं खेल के मैदान
- फिटनेस संबंधी शिक्षाएं
- उच्च गुणवत्ता वाली पढ़ाई
- विभिन्न विषयों को एक-एक करके पढ़ने की विधि
- नवीनतम शिक्षण विधियां से शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि वह बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ सके, आदि अन्य कई सुविधाएं।
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PM-USHA योजना को लागू करने के मुख्य उद्देश्य
- सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं जैसे डिजिटल संसाधन क्लासरूम, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, उच्च गुणवत्ता वाले लाइब्रेरी, खेल आदि की सभी सुविधाएं प्रदान करना।
- उच्च शिक्षा तथा समान पहुंच।
- डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा: शिक्षा के अंदर सभी डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाना।
- अच्छी स्वास्थ्य और पोषण संबंधित सुविधाएं: स्कूल में बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सुविधाएं एवं स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां प्रदान करना।
- छात्रों का मानसिक विकास: स्कूल के अंदर छात्रों के मानसिक शारीरिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अच्छे-अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन एवं सभी जरूरतमंद सुविधाओं को लागू करना।
- राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में बदलाव: उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक शासन एवं परीक्षाओं के प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना।
अभी तक पीएम उषा योजना में शामिल नहीं होने वाले राज्य
- पश्चिम बंगाल
- झारखंड
- दिल्ली
- केरल
Note: इन चार राज्यों को छोड़कर बाकी के सभी राज्य PM-USHA योजना का लाभ उठा रहे हैं।